PM किसान 22वीं किस्त: नए साल से पहले बड़ा अपडेट

2. राशि बढ़ने पर सरकार का स्पष्टीकरण:

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लंबे समय से यह चर्चा थी कि किस्त की राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर अधिक की जा सकती है। हालांकि, संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने साफ कर दिया है कि किस्त की राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। सरकार के इस इनकार से किसान समुदायों में थोड़ी निराशा देखी जा रही है।

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3. लाभार्थी सूची से कटेंगे लाखों नाम:

22वीं किस्त जारी होने से पहले सरकार एक बार फिर लाभार्थियों के डेटा का ‘फिल्ट्रेशन’ (सत्यापन) कर रही है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी (e-KYC), आधार सीडिंग या जमीन का सत्यापन पूरा नहीं किया है, उन्हें इस किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया में लाखों अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।

4. किसान संगठनों की नाराजगी और आंदोलन:

किस्त की राशि न बढ़ने, एमएसपी (MSP) की गारंटी और फसल बीमा में हो रही गड़बड़ियों को लेकर देश के विभिन्न किसान संगठन एक बार फिर एकजुट हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार, यदि सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन देखने को मिल सकता है।

5. विकसित भारत ग्राम बिल (मनरेगा में बदलाव):

संसद में मनरेगा की जगह ‘विकसित भारत ग्राम बिल’ लाने पर भी चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए ग्रामीण श्रमिकों को किसानों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जबकि विपक्षी दल और कुछ संगठन इसे लेकर संशय में हैं।

कुल मिलाकर, 22वीं किस्त जल्द आने की उम्मीद तो है, लेकिन किसानों को फिलहाल 2000 रुपये की ही किस्त मिलेगी।