PM आवास योजना 2026: अब इन लोगों को भी मिलेगा पक्का घर, पात्रता नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

मोबाइल फोन को लेकर भी नियमों में बड़ी राहत दी गई है। पहले के सर्वेक्षण नियमों के अनुसार, फोन रखने वाले व्यक्ति को योजना से बाहर रखा जाता था, लेकिन अब इस शर्त को पूरी तरह हटा दिया गया है। सरकार का मानना है कि वर्तमान युग में फोन होना एक सामान्य बात है और इसके आधार पर किसी गरीब का घर का सपना नहीं छीना जाना चाहिए। इसलिए अब फोन रखने वाले लाभार्थी भी बिना किसी बाधा के आवेदन कर सकेंगे।

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किसानों के लिए भी इस योजना के दरवाजे अब और अधिक खुल गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, जिन किसान भाइयों के पास 5 एकड़ तक असिंचित (सूखी) जमीन है या ढाई एकड़ तक सिंचित (बागायती) जमीन है, वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र होंगे। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा।

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अंत में, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वंचित रह गए लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। जैसे ही राज्य सरकारों और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रमाणित सूची भेजी जाएगी, मकानों के निर्माण और आवंटन का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करते हुए हर गरीब को सिर पर छत प्रदान करना है।